Ration Card eKYC: फ्री राशन वालों को केवाईसी करनी जरूरी, फ्री राशन नहीं मिलेगा

भारत सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत, राशन कार्ड धारकों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाती हैं। इस प्रणाली की पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए, सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (e-Know Your Customer) प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। यह पहल सुनिश्चित करती है कि केवल पात्र और वास्तविक लाभार्थी ही इस योजना का लाभ उठाएं।

ई-केवाईसी क्या है?

ई-केवाईसी एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से राशन कार्ड धारकों की पहचान और पते की पुष्टि की जाती है। इस प्रक्रिया में आधार कार्ड के विवरण का उपयोग करके लाभार्थी की जानकारी सत्यापित की जाती है, जिससे फर्जीवाड़े की संभावनाएं कम होती हैं और वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी बनती है।

ई-केवाईसी क्यों आवश्यक है?

ई-केवाईसी की अनिवार्यता के पीछे मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही और पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे। इससे निम्नलिखित लाभ होते हैं:

  • लाभार्थियों की सही पहचान होने से वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ती है।
  • फर्जी राशन कार्ड और अनधिकृत लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें प्रणाली से बाहर किया जा सकता है।
  • सही जानकारी के संग्रहण से भविष्य में योजनाओं की बेहतर योजना और कार्यान्वयन संभव होता है।

ई-केवाईसी के लिए आवश्यक दस्तावेज

ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • सक्रिय मोबाइल नंबर

ई-केवाईसी कैसे करें?

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल https://nfsa.gov.in/ पर जाएं।
  • ‘सार्वजनिक लॉगिन’ (Public Login) विकल्प चुनें।
  • आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर या लॉगिन आईडी के माध्यम से लॉगिन करें।
  • आवश्यक विवरण भरें और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।
  • सत्यापन पूर्ण होने पर, आपकी ई-केवाईसी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी।

ई-केवाईसी की अंतिम तिथि

सरकार ने ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर, 2024 की अंतिम तिथि निर्धारित की है। यदि इस तिथि तक ई-केवाईसी नहीं की जाती है, तो राशन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे सब्सिडी वाले राशन का लाभ नहीं मिल पाएगा।

ई-केवाईसी के लाभ

  • सही लाभार्थियों की पहचान होने से सब्सिडी का सही वितरण सुनिश्चित होता है।
  • सटीक डेटा होने से सरकारी योजनाओं का प्रबंधन और कार्यान्वयन अधिक प्रभावी होता है।
  • फर्जी लाभार्थियों की पहचान होने से भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होती हैं।

सहायता और समर्थन

यदि ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई होती है, तो आप निम्नलिखित सहायता प्राप्त कर सकते हैं:

  • अपने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
  • निकटतम CSC पर जाकर सहायता प्राप्त करें।
  • अपने क्षेत्र के राशन डीलर से मार्गदर्शन लें।

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