भारत में खेती केवल एक पेशा नहीं, बल्कि यहाँ की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का आधार है। इसे और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कृषि व्यवसाय योजना (Agri-Clinics and Agri-Business Centres Scheme) शुरू की है। 2002 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह योजना किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने और युवाओं को स्वरोजगार का अवसर देने का काम करती है। यह योजना ग्रामीण भारत में समृद्धि और नवाचार लाने का वादा करती है। आइए, इस योजना की खासियतों को विस्तार से जानें और समझें कि यह कैसे आपके लिए फायदेमंद हो सकती है।
योजना का उद्देश्य
कृषि व्यवसाय योजना का लक्ष्य है। किसानों को उन्नत तकनीकों और विशेषज्ञ सलाह के जरिए उनकी खेती को बेहतर बनाना। यह योजना मिट्टी परीक्षण, फसल प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य, और बाजार लिंकेज जैसी सेवाएँ प्रदान करती है। साथ ही, यह कृषि स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को अपने व्यवसाय शुरू करने का मौका देती है। नाबार्ड इस योजना को ऋण और सब्सिडी के माध्यम से समर्थन देता है, जिससे युवा उद्यमी अपने सपनों को साकार कर सकें।
योजना की मुख्य विशेषताएँ
- 45 दिनों का प्रशिक्षण, जिसमें व्यवसाय शुरू करने की तकनीकी और प्रबंधन जानकारी दी जाती है।
- व्यक्तियों के लिए 20 लाख रुपये और समूहों (5 लोगों) के लिए 100 लाख रुपये तक का ऋण।
- सामान्य वर्ग को 36% और महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 44% तक सब्सिडी।
- कृषि क्लिनिक (मिट्टी परीक्षण, बीज सलाह) और व्यवसाय केंद्र (उपकरण किराया, इनपुट बिक्री) स्थापित करने पर जोर।
पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार को कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन या संबद्ध क्षेत्रों में स्नातक, डिप्लोमा या स्नातकोत्तर होना चाहिए। 55% अंकों के साथ इंटरमीडिएट (कृषि) पास उम्मीदवार भी पात्र हैं। राज्य सरकार की सिफारिश पर अन्य डिग्री/डिप्लोमा धारक भी आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन कैसे करें?
आवेदन के लिए नाबार्ड या नजदीकी बैंक में संपर्क करें। आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) जैसे दस्तावेज़ जमा करने होंगे। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी आवेदन किया जा सकता है, जहाँ दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद प्रक्रिया पूरी होती है।
