झारखंड राज्य के पेंशनधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने पेंशन राशि को बढ़ाकर ₹2500 प्रति माह करने का निर्णय लिया है, जो पहले ₹1000 थी। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लिया गया है जिसका उद्देश्य पेंशनधारकों को बढ़ती महंगाई से राहत प्रदान करना है।
पेंशन राशि में वृद्धि का कारण
वर्तमान में, पेंशनधारकों को ₹1000 प्रति माह की राशि मिलती थी जो बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के मुकाबले अपर्याप्त साबित हो रही थी। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पेंशन राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है जिससे पेंशनधारकों को आर्थिक सहायता मिल सके और उनका जीवन स्तर सुधर सके।
पेंशन योजनाओं का विस्तार
झारखंड में विभिन्न पेंशन योजनाएं संचालित हैं जिनमें मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग पेंशन योजना, मुख्यमंत्री निराश्रित महिला पेंशन योजना, आदिम जनजाति पेंशन योजना, HIV/AIDS पीड़ितों के लिए सहायता पेंशन योजना, और स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन पेंशन योजना शामिल हैं। इन सभी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को अब ₹2500 प्रति माह की पेंशन मिलेगी।
मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया
पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर पेंशन राशि बढ़ाने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए पेंशन राशि में वृद्धि की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।
पेंशनधारकों के लिए राहत
इस निर्णय से राज्य के लाखों पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई पेंशन राशि से वे अपनी आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे और जीवन यापन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होंगे। विशेषकर वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और निराश्रित महिलाओं के लिए यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा।
महिला सम्मान योजना का प्रभाव
मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत पहले महिलाओं को ₹1000 प्रति माह की पेंशन मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹2500 कर दिया गया है। इससे महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी और वे अपने परिवार की भलाई के लिए अधिक योगदान दे सकेंगी। यह कदम राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
आगामी प्रक्रिया
सरकार ने इस निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं। जल्द ही पेंशनधारकों को बढ़ी हुई राशि मिलनी शुरू होगी। लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित विभागों से संपर्क में रहें और आवश्यक दस्तावेजों को अद्यतित रखें, ताकि पेंशन राशि के वितरण में कोई बाधा न आए।
