भारत सरकार द्वारा शुरू की गई “शौचालय योजना” (Sauchalay Yojana) का उद्देश्य देश के हर नागरिक को स्वच्छता की मूलभूत सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सरकार उन परिवारों को ₹12,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिनके पास शौचालय की सुविधा नहीं है। यह राशि शौचालय निर्माण के लिए दी जाती है, जिससे खुले में शौच की प्रथा को समाप्त किया जा सके और स्वच्छता को बढ़ावा मिले।
योजना का उद्देश्य
- खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना।
- स्वच्छता के स्तर को बढ़ाना और बीमारियों की रोकथाम करना।
- महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाना।
योजना के लाभ
- सरकार ₹12,000 की राशि शौचालय निर्माण के लिए प्रदान करती है।
- स्वच्छता से संबंधित बीमारियों में कमी आती है।
- शौचालय की सुविधा से महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिलता है।
- खुले में शौच समाप्त होने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है।
पात्रता मापदंड
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- परिवार के पास शौचालय नहीं होना चाहिए।
- परिवार गरीबी रेखा के नीचे (BPL) होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन:
- सरकारी वेबसाइट swachhbharatmission.gov.in पर जाएं।
- “सिटिजन कॉर्नर” में “IHHL के लिए आवेदन करें” विकल्प चुनें।
- आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें और ट्रैकिंग आईडी प्राप्त करें।
ऑफलाइन आवेदन:
- निकटतम ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वच्छ भारत मिशन कार्यालय में जाएं।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और आवश्यक जानकारी भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें और फॉर्म जमा करें।
राशि प्राप्ति की प्रक्रिया
शौचालय निर्माण पूरा होने के बाद, स्थानीय प्रशासन द्वारा निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण संतोषजनक होने पर, ₹12,000 की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। यह राशि दो किश्तों में दी जाती है, सभी किश्त ₹6,000 की होती है।
