भारत सरकार ने उद्यमिता को बढ़ावा देने और समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की है। यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है ताकि वे अपने व्यवसाय की स्थापना और संचालन में सक्षम हो सकें।
स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और समाज के उन वर्गों को सशक्त बनाना है जिन्हें पारंपरिक रूप से व्यवसायिक क्षेत्र में कम प्रतिनिधित्व मिला है। इसके माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक बैंक शाखा कम से कम एक SC/ST उद्यमी और एक महिला उद्यमी को ऋण प्रदान करे जिससे वे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकें।
ऋण की सीमा और शर्तें
स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत, पात्र उद्यमियों को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का ऋण प्रदान किया जाता है। यह ऋण ग्रीनफील्ड (नए) उद्यमों के लिए उपलब्ध है अर्थात् ऐसे व्यवसाय जो पहली बार स्थापित किए जा रहे हैं। उद्यम विनिर्माण सेवा या व्यापारिक क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। यदि उद्यम एक साझेदारी फर्म या कंपनी के रूप में स्थापित किया जा रहा है तो उसमें कम से कम 51% हिस्सेदारी और नियंत्रण SC/ST या महिला उद्यमी के पास होना आवश्यक है।
पात्रता मानदंड
- आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक SC/ST या महिला उद्यमी होनी चाहिए।
- प्रस्तावित उद्यम ग्रीनफील्ड परियोजना होनी चाहिए।
दस्तावेज़ों की आवश्यकता
- आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट आदि।
- बिजली बिल, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, पासपोर्ट आदि।
- प्रस्तावित उद्यम की विस्तृत योजना, जिसमें व्यवसाय का स्वरूप, बाजार विश्लेषण, वित्तीय अनुमान आदि शामिल हों।
ऋण की शर्तें और पुनर्भुगतान
- ऋण की अवधि: अधिकतम 7 वर्ष, जिसमें अधिकतम 18 महीने की अधिस्थगन अवधि शामिल हो सकती है।
- ब्याज दर: संबंधित बैंक की नीति के अनुसार, जो कि MCLR (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट) से जुड़ी होती है।
- मार्जिन मनी: परियोजना लागत का न्यूनतम 10% उद्यमी को स्वयं वहन करना होगा जबकि शेष राशि बैंक द्वारा ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया
- स्टैंड अप इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट https://standupmitra.in पर जाएं और पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।
- अपने नाम संपर्क विवरण श्रेणी आयु आदि की जानकारी दर्ज करें।
- प्रस्तावित उद्यम का प्रकार क्षेत्र अनुमानित लागत स्थान आदि की जानकारी प्रदान करें।
- पहचान प्रमाण निवास प्रमाण और व्यवसाय से संबंधित अन्य दस्तावेज़ अपलोड करें।
- सभी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड के बाद आवेदन सबमिट करें।
- आवेदन के आधार पर उपयुक्त बैंक शाखा का चयन किया जाएगा जो आपके आवेदन की समीक्षा करेगी।
महत्वपूर्ण बिंदु
- यह योजना 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य 2025 तक 2.5 लाख से अधिक उद्यमियों को लाभान्वित करना है।
- योजना के तहत प्रत्येक बैंक शाखा को कम से कम एक SC/ST एक महिला उद्यमी को ऋण प्रदान करना अनिवार्य है।
- योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देना है।
