UP Bijli Bill Mafi Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत देते हुए ‘यूपी बिजली बिल माफी योजना 2025’ की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है जो बकाया बिजली बिल के कारण आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। योजना के तहत, 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक लाखों उपभोक्ताओं को बिजली बिल से राहत दी जाएगी।
UP Bijli Bill Mafi Yojana का उद्देश्य
- बकाया बिजली बिलों पर सरचार्ज और ब्याज को माफ करके उपभोक्ताओं को राहत देना।
- लंबे समय से बिल न भर पाने के कारण कटे हुए बिजली कनेक्शन को पुनः चालू करना।
- बिजली चोरी पर नियंत्रण और उपभोक्ताओं को समय पर बिल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना।
UP Bijli Bill Mafi Yojana की मुख्य विशेषताएं
- ब्याज माफी: बकाया बिजली बिल पर 100% तक ब्याज माफ किया जाएगा।
- फेज़ आधारित छूट:
- पहला चरण (15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024): 100% ब्याज माफी।
- दूसरा चरण (1 जनवरी से 15 जनवरी 2025): 80% ब्याज माफी।
- तीसरा चरण (16 जनवरी से 31 जनवरी 2025): 70% ब्याज माफी।
- बिल राशि के अनुसार छूट:
- ₹5,000 तक के बकाया बिल पर 100% ब्याज माफी।
- ₹5,000 से ₹60,000 तक के बकाया बिल पर 70% ब्याज माफी।
- 1 किलोवाट से अधिक बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं को 60% ब्याज माफी।
- व्यवसाय और छोटे उद्योग के बकायेदारों के लिए 50% ब्याज माफी।
- किस्त सुविधा: उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान एकमुश्त या 10 आसान किस्तों में कर सकते हैं।
UP Bijli Bill Mafi Yojana पात्रता मानदंड
- उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी।
- 1000 वॉट से कम बिजली खपत वाले उपभोक्ता।
- 2 किलोवाट तक के बिजली मीटर उपयोगकर्ता।
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ता।
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आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाणपत्र।
- बिजली बिल।
- बैंक पासबुक।
- आय प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
आवेदन प्रक्रिया
- उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर ‘OTS Registration’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना बिजली कनेक्शन नंबर दर्ज करें और सबमिट करें।
- पुराने बकाया बिल और ब्याज की जानकारी दिखाई देगी।
- निर्धारित किस्त का भुगतान करें और पंजीकरण पूरा करें।
किसानों के लिए विशेष राहत
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को विशेष राहत देते हुए उनके निजी नलकूपों के बिजली बिल को 1 अप्रैल 2023 से 100% माफ करने की घोषणा की है। इस निर्णय से लगभग 14.32 लाख निजी नलकूप उपभोक्ता कृषकों को सीधा लाभ पहुंचेगा। इसके लिए सरकार ने 2024-25 के बजट में 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
योजना का लाभ उठाने के लिए सुझाव
- पहले चरण में आवेदन करें ताकि अधिकतम छूट का लाभ मिल सके।
- आवश्यक दस्तावेज़ पहले से तैयार रखें ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
- यदि ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई हो, तो नजदीकी जन सेवा केंद्र या बिजलीघर से सहायता लें।
