प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को 2016 में शुरू किया गया था, और इसका लक्ष्य है कि 2025 तक हर पात्र परिवार को पक्का मकान मिले। यह योजना ग्रामीण भारत के उन परिवारों के लिए बनाई गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बेघर हैं, या कच्चे मकानों में रहते हैं। सरकार इस योजना के जरिए न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि लाभार्थियों को मकान बनाने में किसी तरह की परेशानी न हो। अब तक इस योजना के तहत लाखों परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं, और कई परिवार अभी भी इसकी प्रतीक्षा सूची में हैं। लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए आपका नाम सर्वे लिस्ट में होना जरूरी है। अगर आपने अभी तक सर्वे नहीं करवाया है, तो यह लेख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
सर्वे की अंतिम तिथि में विस्तार
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे का कार्य 10 फरवरी 2025 से शुरू हुआ था। शुरुआत में इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 रखी गई थी, जिसे बाद में 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ाया गया। फिर, मई 2025 में इसे 15 मई तक और अब हाल ही में 31 मई 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इस विस्तार का मुख्य कारण यह है कि देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जागरूकता की कमी, तकनीकी कठिनाइयों, या स्थानीय समस्याओं के कारण सर्वे में हिस्सा नहीं ले पाए। सरकार चाहती है कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रहे, इसलिए यह आखिरी मौका उन सभी के लिए है जो अभी तक सर्वे नहीं करवा पाए हैं।
सर्वे क्या है और यह क्यों जरूरी है?
सर्वे वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार पात्र परिवारों की पहचान करती है। इस दौरान आपके परिवार की आर्थिक स्थिति, मकान की स्थिति, और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज की जाती है। यह जानकारी AwaasPlus ऐप या ऑफलाइन फॉर्म के जरिए ली जाती है। अगर आपका नाम सर्वे लिस्ट में नहीं है, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। इसलिए, अगर आप बेघर हैं या कच्चे मकान में रहते हैं, तो यह सर्वे आपके लिए बहुत जरूरी है। सर्वे के बाद आपका नाम लिस्ट में शामिल होता है, और फिर आपको आर्थिक सहायता दी जाती है।
पात्रता की शर्तें
PM Awas Yojana के तहत सर्वे में हिस्सा लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें हैं। ये शर्तें यह सुनिश्चित करती हैं कि योजना का लाभ केवल जरूरतमंद परिवारों को मिले:
- जिनके पास कोई पक्का मकान नहीं है।
- जिनके घर की दीवारें या छत मिट्टी, घास, या लकड़ी जैसी कच्ची सामग्री से बनी हो।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार।
- योजना के तहत सहायता मुख्य रूप से महिला मुखिया के नाम पर दी जाती है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों को प्राथमिकता मिलती है।
- हाल ही में सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जॉब कार्ड के बिना भी सर्वे में हिस्सा लिया जा सकता है।
सर्वे कैसे करवाएं?
सर्वे की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने दो तरीके उपलब्ध कराए हैं: ऑनलाइन और ऑफलाइन। दोनों तरीकों की जानकारी नीचे दी गई है।
ऑनलाइन सर्वे प्रक्रिया
ऑनलाइन सर्वे के लिए आपको AwaasPlus ऐप की जरूरत होगी। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर खोलें।
- होम पेज पर “Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin)” विकल्प पर क्लिक करें। फिर “Awaas Plus Survey” पर जाएं और “Latest App Version for Awaas Plus” डाउनलोड करें।
- यह e-KYC के लिए जरूरी है।
- AwaasPlus ऐप में “Self Survey” विकल्प चुनें। अपना आधार नंबर डालें और फेस स्कैन के जरिए KYC पूरी करें।
- आधार सत्यापन के बाद, आपको एक फॉर्म मिलेगा। इसमें नाम, पता, राज्य, जिला, गांव, मोबाइल नंबर, और अन्य जानकारी भरें।
- आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र, और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
- जानकारी जांचने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
