PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की राशि तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। हाल ही में, सरकार ने योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए हैं, जिनका लाभ उठाने के लिए किसानों को आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है।
ई-केवाईसी की अनिवार्यता
सरकार ने सभी लाभार्थी किसानों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। यदि किसी किसान ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, तो उनकी आगामी किस्त रुक सकती है। इसलिए, सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि वे शीघ्र ही अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें।
ई-केवाईसी करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर “e-KYC” विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना आधार नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी भरें।
- अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी (OTP) को दर्ज करें।
- सभी जानकारी के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
ऑफलाइन प्रक्रिया:
- नजदीकी कृषि कार्यालय या पीएम किसान केंद्र पर जाएं।
- वहां उपलब्ध आवेदन पत्र को भरें और अपने आधार कार्ड की कॉपी संलग्न करें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें और आवेदन पत्र सबमिट करें।
- अधिकारियों द्वारा आपके दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा और आपकी ई-केवाईसी पूरी होगी।
19वीं किस्त का वितरण
PM-Kisan योजना की 18वीं किस्त का वितरण 5 अक्टूबर 2024 को किया गया था। इस दिन लगभग 9.4 करोड़ किसानों के बैंक खातों में ₹2,000 की राशि ट्रांसफर की गई। यह राशि किसानों को खेती से संबंधित खर्चों को पूरा करने में मदद करती है।
योजना का उद्देश्य
PM-Kisan योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी खेती से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को खेती के लिए आवश्यक संसाधनों की खरीद में मदद करती है, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है।
ई-केवाईसी का महत्व
ई-केवाईसी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि केवल योग्य लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिले। इसके माध्यम से फर्जीवाड़े पर रोक लगती है और सही लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित होती है। साथ ही, यह प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण सरल और पारदर्शी है।
आवश्यक दस्तावेज़
ई-केवाईसी कराने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर (जो आधार से लिंक हो)
- बैंक खाता विवरण (खाता नंबर और IFSC कोड)
- निवास प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
योजना का प्रभाव
इस योजना के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि हुई है, जिससे वे अधिक मात्रा में खाद, बीज और अन्य कृषि उपकरण खरीद सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप, फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है, जो देश की अर्थव्यवस्था में सुधार का कारण बन रही है। साथ ही, आर्थिक रूप से मजबूत किसान समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं और अपने परिवारों की भलाई सुनिश्चित कर रहे हैं।
