झारखंड सरकार ने राज्य के नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली की सीमा को 100 यूनिट से बढ़ाकर 125 यूनिट प्रति माह कर दिया है। इस निर्णय से राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को आर्थिक सहायता मिलेगी और उनका मासिक बिजली बिल कम होगा।
योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक परिवारों को बिजली की सुविधा सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध कराई जाए।
लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि
अब तक, 21.72 लाख उपभोक्ता 100 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ उठा रहे थे। नई सीमा लागू होने के बाद, यह संख्या बढ़कर लगभग 29.15 लाख हो जाएगी, 7.43 लाख उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित होंगे।
योजना की विशेषताएं
- मुफ्त बिजली की सीमा: घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी: राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ता, प्रति माह 125 यूनिटसे कम बिजली की खपत करते हैं, इस योजना के पात्र होंगे।
- शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू: यह योजना राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी।
- आवेदन प्रक्रिया: इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को किसी विशेष आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। जो उपभोक्ता निर्धारित सीमा के भीतर बिजली की खपत करेंगे, उन्हें स्वतः ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
सरकार का वित्तीय योगदान
इस योजना के तहत, सरकार को मासिक रूप से लगभग ₹175 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा, जो पहले ₹100 करोड़ था। यह राशि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) को सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी।
ऊर्जा विभाग के निर्देश
मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग को निर्देश दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में अभी तक बिजली की सुविधा नहीं पहुंची है, वहां तेजी से कार्य किया जाए ताकि राज्य के सभी नागरिकों को इस योजना का लाभ मिल सके।
आवश्यक दस्तावेज
हालांकि इस योजना के लिए विशेष आवेदन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उपभोक्ताओं को निम्नलिखित दस्तावेजों को अद्यतन रखना चाहिए:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण
- बिजली बिल
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, “हमारा उद्देश्य है कि राज्य के हर नागरिक को सस्ती और सुलभ बिजली सुविधा प्रदान की जाए। यह योजना नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
